मध्यप्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने महंगाई भत्ता एवं सातवें वेेतनमान एरियर के लिए दिया मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन

देवास। मध्यप्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त के भुगतान के लिए मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि मध्यप्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियों को विगत एक वर्ष से लंबित डी.ए.केन्द्र के समान दिया जाना था। उसे आज दिनांक तक नहीं दिया गया है। साथ ही सातवें वेतनमान का एरियर्स तीन किश्तों में देने का आदेश किया गया था जिसके तहत दो किश्तों का लाभ कर्मचारियों को मिल चुका है किंतु अंतिम किश्त माह मई 2020 को देय थी जिसका भुगतान होना था लेकिन शासन द्वारा कोविड 19 आपदा को देखते हुए उसे स्थगित किया गया है। जिसके कारण लघुवेतन व कम आय वाले कर्मचारियों पर महंगाई का बोझ होने से वे उन्हें आजीविका चलाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संघ ने मांग की है  कि कर्मचारियों को डी.ए. एवं एरियर का भुगतान अतिशीघ्र करवाया जाए। इस अवसर पर प्रांताध्यक्ष एस.एस. राजपूत, जिलाध्यक्ष नरेन्द्रसिंह राजपूत, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष नरेन्द्रसिंह ठाकुर, उप प्रांताध्यक्ष परमानंद चौहान,  जिला उपाध्यक्ष सुभाषचंद्र शर्मा, संरक्षक गंगासिंह सोलंकी, कोषाध्यक्ष अभिजीतसिंह बैस, सचिव सत्यनारायण वर्मा, गोवर्धन माली, रमेश लुवानिया, आशा शर्मा, ममता नायडेे, अशोक अग्रिहोत्री,पुरूषोत्तम पाटीदार, के.के. शर्मा आदि उपस्थित थे।