दिल्ली: महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठा आरक्षण को लेकर पुनर्विचार याचिका दाखिल की है. ये याचिका सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीट के समक्ष दायर की गई है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए 2018 के राज्य के उस कानून के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी जिसमें सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया था.
इससे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक चव्हाण ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात के बाद आज कहा था का कि अंतरिम आदेश (मराठा आरक्षण पर) से छूट के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जाएगी.
